स्वयंसहाय्यता समूहाची रचना व कार्यपद्धतीः

१) १० ते १२ गरजू, गरीब, पीडित महिलांचा समूह करावा.

• कमीत कमी १० तर जास्तीत जास्त १२ महिला स्वयंसहाय्यता समूहात असाव्यात.
• १० पेक्षा कमी असल्यास गट बांधणीत अडचण येऊ शकते.
• काही अपवादात्मक परिस्थितीत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५ करता येऊ शकते. (उदा. अपंग,

विधवा, परितक्त्या अशा विशेष समूहाची बांधणी तसेच भौगोलिकदृष्ट्या कमी लोकसंख्या असलेली गाव व पाड्यासंदर्भात…) एकल महिलांसाठी खालील पद्धतीने विचार करून समूह बांधणी करावी –

‘एकल’ महिला (विधवा, परित्यक्त्या, प्रौढ अविवाहित) याही सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या जोखीमग्रस्त गटात मोडतात. म्हणूनच स्वयंसहाय्यता समूहामध्ये यांचा समावेशन होणे आवश्यक आहे. खरेतर एकल महिलांचे समावेशन गावातील इतर समूहातच व्हायला हवे. मात्र खालील कारणांमुळे इतर समूहामध्ये त्यांचे समावेशन होणे अवघड असते.

१) समाजातील, त्यांच्या घरातील त्यांचे दुय्यम स्थान आणि समाजाचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन यामुळे

त्यांना सर्वसामान्य गटात सामावून न घेण्याची शक्यता असते.

२) समाजाच्या या दृष्टिकोनामुळे आणि मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीमुळे काही वेळेस ‘एकल’ महिलांमध्ये न्यूनगंडाची भावना निर्माण होते. परिणामी त्यांना सर्वसामान्य गटात सामील होणे अवघड जाते.

३) अनेकदा या महिला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याने गटाने ठरवलेली बचतीची रक्कम देणे त्यांना शक्य नसते. म्हणूनही सर्वसामान्य गटात त्यांचे समावेशन होणे अवघड होते.

४) परित्यक्तांची किंवा विधवा महिलांच्या ‘रहिवासी पुराव्याचा’ प्रश्न असतो. अनेकदा लग्न झाल्यावर माहेरच्या रेशन कार्डावरून त्यांची नोंद रद्द होते. काही वेळेस सासरच्या रेशन कार्डावर नोंद होते किंवा होतही नाही. परित्यक्तांची किंवा विधवा महिला माहेरी परत आल्यावर त्या रेशनकार्डावर पुन्हा नोंद केली जात नाही. रहिवासी पुरावा नसल्याने अनेकदा सर्वसाधारण गटांमध्ये त्यांच्या समावेशनाला त्रास होतो.

या व अशा विविध कारणांमुळे ‘एकल’ महिलांचे वेगळे गट करावे लागतात.

१) शक्यतो परिसरातील इतर गटांमध्ये या महिलांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करावा. ते शक्य न झाल्यास त्यांचे

वेगळे गट तयार करावेत.

२) अशा विशेष गटांमध्ये सदस्य संख्या किमान पाच असू शकते. म्हणजेच या विशेष गटांसाठी पाच महिलांच्या गटालाही मान्यता आहे.

३) जी परित्यक्ता अथवा विधवा महिला संबंधित गावात किमान तीन महिन्यांपासून राहते आहे आणि ती परत सासरी जाण्याची शक्यता नाही, अशी महिला तिच्याकडे रहिवासी दाखला असो व नसो, ती गटामध्ये येण्यास पात्र आहे.

४) या गटामध्ये किमान १८ ते जास्तीतजास्त ६५ या वयोगटातील महिला असू शकतात. काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये एखाद्या गटात एखादी महिला यापेक्षा जास्त वयोगटातील असू शकते. काही वेळेस गावात एक दोनच अपंग महिला असतात. त्यांचा वेगळा गट होणे शक्य नसते किंवा इतर गटात त्यांचे समावेशन होऊ शकत नाही. अशा महिलांचा समावेश या ‘विशेष’ गटात होऊ शकतो.

५) गटातील महिलांना परवडेल अशी बचतीची रक्कम असेल. हा निर्णय गटाने एकत्रित चर्चा करून घ्यायचा आहे.

६) या गटाने दशसूत्रीचे पालन करणे आवश्यक आहे. गटाची ‘नियमित’ बैठक असावी. गटाने शक्यतो आठवडी बैठक करावी. मात्र काही वेळेस अडचणी असतील आणि एखाद्या ‘एकल’ महिलांच्या गटाने महिन्यातून दोनदा किंवा एकदाच भेटायचे ठरवले तर तो त्यांचा निर्णय असल्याने त्याचा आदर करावा.

अपंगांचे गट तयार करतांना ते महिला व पुरुष दोघांचेही असावेत. अशा महिला पुरुषांचा एकच गट करू शकता येतो.

स्वयंसहाय्य गटाच्या धर्तीवरच अपंगांचे गट तयार करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. हे गट संपूर्णतः अपंग व्यक्तींचेच असतील. अपंगांना मिळणारा आधार आणि सेवा तुटपुंज्या असल्याने ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहतात हे उघड सत्य आहे. अपंगांप्रती असलेल्या या बेपर्वाईच्या वर्तनामुळे बहुसंख्य अपंग व्यक्तींना त्यांच्यासाठी विकसित केलेल्या योजनांची प्राथमिक माहिती व ज्ञान नाही. अपंगांनी इतर व्यक्तींप्रमाणेच मुख्य प्रवाहात यावे, यासाठी त्यांच्या संघटना तयार व्हायला हव्यात. या संघटना बांधणीसाठी त्यांना चालना देण्यासाठी आणि त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी विशेष प्रयत्न करायला हवेत.

एखाद्या भागात अपंग व्यक्तींची संख्या अगदी कमी असण्याची बरीच शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत जर पाच अपंग व्यक्तींना एकत्र आणता आले, तर त्यांचाही स्वयंसहाय्यता समूह तयार होऊ शकेल. जिथे पाच पेक्षा कमी अपंग असतील, तिथे त्यांच्यासाठी वैयक्तिक लाभाच्या उपक्रमांना प्राधान्य द्यावे. इतर स्वयंसहाय्यता गटामध्येही अपंग व्यक्तींचा समावेश करता येऊ शकेल. एकाच प्रकारचे अपंगत्व असणाऱ्या अनेक व्यक्ती एकाच गावात असण्याची शक्यताही खूपच कमी आहे. अशावेळी वेगवेगळ्या प्रकारचे अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींना एकत्र आणून त्यांचे स्वयंसहाय्यता समूह तयार करता येऊ शकतील. अपंग स्त्री-पुरुष प्रमाणाबाबतही हेच तत्त्व लागू करता येईल. यात अपंग मुलांच्या भवितव्याचाही विचार करावा लागेल.

अपंग स्वयंसहाय्यता समूह बांधणीची मार्गदर्शक तत्त्वेः

१) गटात कमीत कमी ५ सदस्य असावेत. पण, १० पेक्षा जास्त नकोत.

२) जर एकाच प्रकारचे अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींची संख्या पुरेशी असेल, तर एकजिनसी गट तयार करता येऊ शकेल. उदा. अंध व्यक्तींचे गट, कर्णबधीर व्यक्तींचे गट इत्यादी. त्याचप्रमाणे पुरेशी संख्या असेल, तर स्त्रिया आणि पुरुषांचे स्वतंत्र गट तयार करता येतील. उदा. अपंगत्व असणाऱ्या फक्त स्त्री सदस्यांचा गट. पण, बरेच वेळा असे निदर्शनास आले आहे की, गावपातळीवर मिश्र गट (भिन्न अपंगत्व स्त्री, पुरुष) करणे जास्त सुकर ठरते.

३) गटातील सदस्य १८ ते ६० वयोगटातील असावेत. बहुविकलांग, मानसिक रुग्ण, मतिमंद आणि काही वेळा मेंदूचा पक्षाघात असणाऱ्या व्यक्तींबाबत त्यांचे पालक/कायदेशीर पालक / काळजी वाहक या गटाचे सदस्य असतील. संबंधित अपंग व्यक्तींना त्यांच्यामार्फत गटाचे लाभ मिळवून देता येतील. या गटातील अन्य सदस्यांनी संबंधित अपंग व्यक्तींपर्यंत गटाचे फायदे पोहोचतात की नाही, यावर लक्ष ठेवायला हवे.

४) स्वयंसहाय्यता गटाची व्यापकता वाढवण्यासाठी – बहुविकलांग, मानसिक रुग्ण, मतिमंद आणि मेंदूचा पक्षाघात असणाऱ्या व्यक्तींच्या पालकांप्रमाणेच, १८ वर्षांखालील अपंग मुलांचे पालकही स्वयंसहाय्यता गटाचे सदस्य होऊन आपल्या पाल्याला गटाचे लाभ मिळवून देऊ शकतील. मुलाने १८ वर्ष पूर्ण केल्यावर मात्र या पालकांचे सदस्यत्व रद्द होऊन त्यांचे पाल्य स्वतः च गटाचे सदस्य बनतील.

५) बहुविकलांग, मानसिक रुग्ण, मतिमंद, मेंदूचा पक्षाघात झालेल्या प्रौढ व्यक्तींच्या कायदेशीर पालकांना या गटाचे सदस्य होण्याची इच्छा असल्यास जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी नॅशनल ट्रस्ट अॅक्ट १९९९ नुसार त्यांचे कायदेशीर पालकत्व खरे असल्याचे तपासून पहायला हवे.

६) नॅशनल ट्रस्ट अॅक्ट १९९९ अन्वये बहुविकलांग, मानसिक रुग्ण, मतिमंद आणि मेंदुच्या पक्षाघाताच्या रुग्णांच्या पालकांचा स्वयंसहाय्यता समूह केल्यास त्या गटालाही ‘अपंग स्वयंसहाय्यता समूह’ म्हणता येईल.

७) उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या पुढाकाराने इतर व्यक्ती आणि अपंग व्यक्तींचा एकत्र गट तयार केला, तर अशा गटाला ‘एकात्मिक गट’ म्हटले जाईल.

८) जर एखादी अपंग महिला आधीच एखाद्या बचतगटाची सदस्य असेल, तर तिला त्याच गटात राहण्याचे किंवा अपंग स्वयंसहाय्यता गटाचे सदस्य होण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. तिला एकाच वेळी दोन्ही गटांचे सदस्य मात्र होता येणार नाही. जर तिने आधीच्याच बचतगटाचे सदस्य राहण्याचे ठरवले तर तिला ‘अपंग’ म्हणून मिळू शकणारे सर्व फायदे मिळायला हवेत.

९) गटबांधणी करण्यासाठी सदस्यांनी एक ठराव संमत करावा. त्यात ते सर्व अपंग स्वयंसहाय्यता समूह तयार करण्यासाठी एकत्र आले असल्याचा उद्देश नमूद असावा. या ठरावात त्यांनी अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार कोण असतील हे ही नमूद करावे. गटामध्ये दरमहा किती बचत जमा करायची हे त्यांनी बैठक घेऊन ठरवावे. त्यानुसार पैसे गोळा करावे आणि तालुका पातळीवरील उमेद गट संचालित बँक खात्यात हे पैसे जमा करावेत. अपंग स्वयंसहाय्यता गटाच्या तीन बैठका झाल्यानंतर गटाने बँकेत बचत खाते उघडायला हवे. जिथे बँकेच्या शाखा खूप दूर असतील अशा ठिकाणी पोस्टामध्ये बचत खाते उघडले तरी चालेल. परंतु, जेव्हा बँकेचे कर्ज घेताना गट बँकेशी जोडले जातील, तेव्हा हे पोस्टातील बचत खाते उपयोगी ठरणार नाही. गट ज्यावेळी बँकेशी जोडला जाईल (राष्ट्रीयकृत बँक, ग्रामीण बँक, सहकारी बँक इत्यादी प्रकारच्या बँकांशी), तेव्हाच गटाला अधिकृत अपंग स्वयंसहाय्यता समूह म्हणून मान्यता मिळेल.

• २० पेक्षा जास्त महिला असल्यास गट व्यवस्थापन करण्यास अडचणी येतात. गट विस्कळीत होऊ शकतो. कर्ज

देण्या-घेण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी येतात.

• २० पेक्षा अधिक सभासद झाल्यास कायदेशीर नोंदणीकरण करावी लागते.

२) एकाच वस्तीतील / पाड्यातील / एकाच आर्थिक स्तरातील समविचारी महिलांचे संघटनः

• महिला एकाच वस्ती / पाड्यातील असाव्यात, कारण त्यांची दररोज भेट होईल. बैठकीला येण्यासाठी सोपे जाईल. लांब पडणार नाही.
• एकाच सामाजिक, आर्थिक गटातील असल्यामुळे समदुःखी असतात.
• एकमेकींच्या स्वभावाची जाणीव असते.
• समविचारी असतील तर वाद कमी होतात.

३) गट बांधणी करतांना लक्षात घ्यावयाचे मुद्देः

• गट सदस्य होणाऱ्या महिलेचे वय १८ ते ६० च्या दरम्यान असावे. (अपवाद – जर ६० वर्ष वय असणाऱ्या महिलेने
• एका कुटुंबातील शक्यतो एकच महिला एका गटात असावी.
• एका गटात सदस्य असणारी महिला दुसऱ्या गटात सदस्य असू नये.
• जुना गट समुपदेशनाच्या माध्यमातून पूर्ववत करावा.
• जुना गट तोडून नवीन गट करू नये.

४) गटाला सर्वानुमते नाव देऊन गट प्रमुख, उपप्रमुख सर्वानुमते निवडले जातातः

• सर्वांना एक ओळख निर्माण व्हावी, प्रेरणा मिळावी यासाठी एक सर्वानुमते प्रेरक नाव ठरविणे गरजेचे असते. असे

नाव महिलांनी स्वतः ठरवावे. उदाः सावित्री स्वयंसहाय्यता समूह

• गटाचे नाव ठरवितांना ते नाव आपण का देत आहोत हे महिलांकडून जाणून घेणे आवश्यक आहे. सर्व महिलांना त्या नावाचा अर्थ आणि महत्व सांगता आले पाहिजे.
• सर्व महिलांनी मिळून गट प्रमुख असा निवडावा की जो सर्वांना घेऊन चालणारा असावा, सर्वांना सहमत असावा. तसेच सर्वांच्या विचाराला प्राधान्य देणारा असावा.
• किमान एक गट प्रमुख / उपप्रमुख साक्षर व हिशोब लेखन करू शकणारा असावा.

५) सर्वानुमते बैठकीची वारंवारिता (आठवडी / पाक्षिक / मासिक) आणि वेळ ठरवावी.

• उमेद हा आठवडी बैठकीला प्रोत्साहन देतो. पण गटाने बैठकीची वारंवारिता ठरवावी म्हणजेच बैठक आठवडी असावी की पाक्षिक की मासिक ! उदाः दर शुक्रवारी बैठक होईल / किंवा दर महिन्याच्या १५ आणि ३० तारखेला

बैठक होईल किंवा दर महिन्याच्या ५ तारखेला बैठक असेल.

• तसेच वेळही ठरवावी. ही वेळ महिलांच्या सोयीनुसार असावी. उदाः सकाळी कामाला जाण्याची घाई असेल तर संध्याकाळी जेवण झाल्यावर ठरवावी किंवा दुपारी शेतावरून किंवा कामावरून परत आल्यावर असावी. हा निर्णय गटातील महिलांनी घ्यावयाचा आहे.
• अपंग व्यक्तींच्या गटांनी मासिक बैठक घेतली तरी चालू शकेल

६) सर्वानुमते गटासाठी हिशोबनीस ठरवावी.

• गटांमधील विविध पुस्तके आणि लेखे लिहिणारी महिला. स्वयंसहाय्यता समूह स्थापन करतांना गटातील सर्व महिलांनी मिळून गटासाठी हिशोबनीस निवडावा.
• अशी गट सदस्य शिक्षित असावी.
• जर गटात शिक्षित महिला नसेल तर दुसऱ्या गटातील हिशोबनिसाला हा गट विनंती करू शकतो किंवा गटातील

एखाद्या सदस्याची गणितात चांगली असणारी मुलगी निवडता येऊ शकते.

• हे काम स्वतःच्याच गटाचे असल्यामुळे अशा हिशोबनिसाला मानधन असत नाही.

७) सर्वानुमते एखादे प्रेरणा गीत ठरवावे.

• प्रेरणा गीतामुळे गटातील सदस्यांमध्ये नव चेतना निर्माण होते.
• गटामध्ये एकात्मता निर्माण होण्यास मदत होते.
• गीतामुळे भविष्यातील वाटचालीची दिशा स्पष्ट होते. विकासाची दिशा दिसते.

८) दशसूत्री

गटांसाठी नियमावली म्हणून दशसूत्रीचे नियम करण्यात आलेले आहेत.

• बैठक नियमित आसवी.
• बचत नियमित असावी.
• प्रत्येक बैठकीत अंतर्गत कर्जाची नियमित देवाण-घेवाण करावी.
• हप्ता व व्याजाचा योग्य तारखेला परतावा करावा.
• प्रशिक्षित नोंदवही आणि हिशोबनीसकडून नोंदी आणि हिशोब नियमित लिहावा.
• नियमितपणे सदस्य आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आरोग्यावर चर्चा करणे व उपाययोजना करणे.
• निरंतर शिक्षण आणि साक्षरतेवर चर्चा करणे.
• पंचायतराज संस्थेबरोबर नियमित चर्चा करणे.
• शासकीय योजनांचा नियमित लाभ घेणे.
• शाश्वत उपजीविकेसाठी उपाययोजना करणे.